Over 12.5 lakh students of private schools in Haryana have not enrolled for the current academic session almost three months after it began, prompting the Directorate of School Education to send out a directive to district officials expressing “apprehensions” that they might have dropped out. The data submitted by private schools to the Haryana Education Department shows that 17.31 lakh students had enrolled for the 2021-22 academic session as of June 28, against 29.83 lakh last year. The state has 14,500 government schools and 8,900 private schools.The directive by the Directorate of School Education this week says, “(The details) of as many as 12.51 lakh students, who used to study in private schools, has not been updated on MIS (management information system). You are directed to hold meetings with heads/managements of private schools to get updated the data of these 12.51 lakh students so that the apprehensions of their dropping out can be minimised.” Officials say some of these children might not have been enrolled by the schools themselves over fee issues, and some could have moved to government schools. However, there will be others who have dropped out as they have no access to the online mode during the pandemic-induced lockdown, said an official. “Students, especially from rural areas, might have found it difficult to continue their studies. Further, a large number of people have lost their jobs during the pandemic,” the official added.

हरियाणा में निजी स्कूलों के 12.5 लाख से अधिक छात्रों ने चालू शैक्षणिक सत्र शुरू होने के लगभग तीन महीने बाद भी इसके लिए नामांकन नहीं किया है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को "आशंका" व्यक्त करते हुए एक निर्देश भेजा है कि यह संभव हो सकता है कि इन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया हो। निजी स्कूलों द्वारा हरियाणा शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल 29.83 लाख के मुकाबले 28 जून तक 17.31 लाख छात्रों ने 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन किया था। राज्य में कूल 14,500 सरकारी स्कूल और 8,900 निजी स्कूल हैं। इस सप्ताह स्कूल शिक्षा निदेशालय के निर्देश में कहा गया है, “निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 12.51 लाख छात्रों का (विवरण) एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) पर अपडेट नहीं किया गया है। आपको इन 12.51 लाख छात्रों के डेटा को अपडेट करने के लिए निजी स्कूलों के प्रमुखों / प्रबंधनों के साथ बैठकें करने का निर्देश दिया जाता है ताकि उनके ड्रॉप आउट की आशंकाओं को कम किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कुछ बच्चों को फीस के मुद्दों पर स्कूलों ने खुद नामांकित नहीं किया होगा, और कुछ को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि, ऐसे अन्य लोग भी होंगे जो बाहर हो गए हैं क्योंकि महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के दौरान उनके पास ऑनलाइन मोड तक पहुंच नहीं है। “छात्रों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा, महामारी के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है,जो ड्रॉपआउट का कारण हो सकता है ”अधिकारी ने कहा।