witnesses who are produced before the Uttar Pradesh tribunal are expected to communicate/ depose in Hindi irrespective of where they come from, the Supreme Court observed. According to a report by Bar&Bench, single-judge Justice Dipankar Datta said Hindi is the national language, and therefore witnesses in UP court are expected to communicate in Hindi. Consequently, Datta dismissed a plea seeking transfer of a motor accident case pending in Motor Accident Claims Tribunal (MACT), Farukkanad in UP to MACT Darjeeling in West Bengal.The petitioner, who was the owner of the offending vehicle, moved that court urging the transfer of proceedings from Farukabd to Darjeeling as all the witnesses in the case are from Siliguri (in Bengal). Rejecting the contention, the Court said, "n a country as diverse as India, it is no doubt true that people speak different languages. There are at least 22 (twenty-two) official languages. However, Hindi being the national language, it is expected of the witnesses who would be produced by the petitioner before the MACT, Fatehgarh, UP to communicate and convey their version in Hindi."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किए जाने वाले गवाहों से हिंदी में बातचीत/गवाही देने की अपेक्षा की जाती है, चाहे वे कहीं से भी आए हों। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, और इसलिए यूपी अदालत में गवाहों से हिंदी में संवाद करने की अपेक्षा की जाती है। नतीजतन, दत्ता ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी), यूपी के फरुक्कनाड में लंबित एक मोटर दुर्घटना मामले को पश्चिम बंगाल के एमएसीटी दार्जिलिंग में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता, जो आपत्तिजनक वाहन का मालिक था, ने अदालत से आग्रह किया कि कार्यवाही को फारूकबाद से दार्जिलिंग स्थानांतरित किया जाए क्योंकि मामले के सभी गवाह सिलीगुड़ी (बंगाल में) से हैं। इस तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा, "भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। कम से कम 22 (बाईस) आधिकारिक भाषाएँ हैं। हालाँकि, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, याचिकाकर्ता द्वारा एमएसीटी, फतेहगढ़, यूपी के समक्ष पेश किए जाने वाले गवाहों से हिंदी में संवाद करने और अपना पक्ष बताने की अपेक्षा की जाती है।''