In August, the Education Ministry had announced to conduct board examinations twice a year under the New Curriculum Framework (NCF). This framework has been done with the aim of making changes in the examination system, not making board exams a bogey, as well as increasing the pass percentage of students. At the same time, students of all the boards including CBSE Board, UP Board, Rajasthan Board, MP Board are confused about whether even after passing the board examination, they will have to participate in the second board examination conducted by the board. Now on the confusion of students, Union Education Minister Dharmendra Pradhan said that it will not be mandatory for students to appear for class 10th and class 12th board exams twice a year. This option has been done only to reduce the stress of the students. Dharmendra Pradhan said that students will have the option to appear for the class 10th and class 12th board exams twice a year like the engineering entrance exam JEE. They can choose the best score. But this will be completely optional, there will be no compulsion.

अगस्त में शिक्षा मंत्रालय ने न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) के तहत साल में दो बार बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन का ऐलान किया था. यह फ्रेमवर्क एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव करने, बोर्ड एग्जाम को हौवा न बनाने के साथ-साथ स्टूडेंट के पास प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है. वहीं सीबीएसई बोर्ड, यूपी-बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड समेत तमाम बोर्ड के स्टूडेंट में इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि क्या बोर्ड परीक्षा में पास होने के बाद भी उन्हें बोर्ड द्वारा आयोजित दूसरी बोर्ड परीक्षा में भाग लेना होगा. अब स्टूडेंट के कंफ्यूजन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के लिए साल में दो बार कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा. यह ऑप्शन मात्र स्टूडेंट के तनाव को कम करने के लिए किया गया है.  धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के पास इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई की तरह साल में दो बार कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठन का विकल्प होगा. वे बेस्ट स्कोर चुन सकते हैं. लेकिन यह पूरी तरह से वैकल्पिक होगा, कोई बाध्यता नहीं होगी.