Dismissing a petition that asked that the centre be ordered to provide food and water to migrants on the move, the Supreme Court said today: "It is impossible for this court to monitor who is walking and not walking." The Supreme Court also said sternly: "Let the state decide. Why should the court hear or decide?" The petition filed by lawyer Alakh Alok Srivastava urged that the court ask the centre to identify migrants walking on the roads and provide them food and shelter.
एक याचिका को खारिज करते हुए, जिसमें कहा गया कि केंद्र को गतिमान प्रवासियों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने का आदेश देना चाहिए, उच्चतम न्यायालय ने आज कहा: "इस अदालत के लिए यह निगरानी करना असंभव है कि कौन चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है।" सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई से भी कहा: "राज्य को फैसला करने देना चाहिए। अदालत को क्यों सुनना या फैसला करना चाहिए?" वकील अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका में आग्रह किया गया कि अदालत केंद्र से सड़कों पर चलने वाले प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए कहे।