The Central Government has taken a big decision to promote 'Make in India'. Under this decision, now some rules have to be followed before importing devices like laptop-tablet. The 'restrictions' imposed by the government means that now a license or permission from the government has to be obtained for the import of these items. The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) said in a notification issued on Thursday that for the purpose of research and development, testing, benchmarking, evaluation, repair and product development, import license will now be up to 20 items per consignment. The government says that with this decision, there will be a reduction in imports from countries like China and if these things are produced within the country, it will have two benefits. One advantage will be that due to the production happening within the country, the people here will get employment and secondly, it will also help in strengthening the GDP. In the notification issued by the Central Government, it has been said that the import of laptops, tablets, all-in-one personal computers and servers has been put in the category of 'restricted' with immediate effect. It has been said in this notification that micro computers, large computers and some data processing machines have also been kept in the category of import curbs. It said that the import of these products will be allowed if there is a valid license. However, these restrictions will not apply under the baggage rule.

केंद्र सरकार ने 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत अब लैपटॉप-टैबलेट जैसे उपकरणों के आयात से पहले कुछ नियमों का पालन करना होगा. सरकार द्वारा लगाए गए 'अंकुश' का मतलब है कि अब इन वस्तुओं के आयात के लिए पहले लाइसेंस या सरकार से अनुमति लेनी होगी.  विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा कि शोध एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग, मूल्यांकन, मरम्मत तथा उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रति खेप अब 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस की छूट रहेगी. सरकार का कहना है कि उनके इस फैसले से चीन जैसे देशों से आयात में कमी आएगी और अगर इन चीजों का उत्पादन देश के अंदर हुआ तो इससे दो फायदे होंगे. एक फायदा तो ये होगा कि उत्पादन देश के अंदर ही होने से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरा इससे जीडीपी को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी. केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा है कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात को तत्काल प्रभाव से 'अंकुश' की श्रेणी में डाल दिया गया है. इस अधिसूचना में कहा गया है कि सूक्ष्म कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर और कुछ डाटा प्रोसेसिंग मशीनों को भी आयात अंकुश की श्रेणी में रखा गया है. इसमें कहा गया कि वैध लाइसेंस होने पर इन उत्पादों के आयात की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, ये अंकुश बैगेज नियम के तहत लागू नहीं होंगे.