The Centre is planning to link e-court with land records and registration base to help bonafide buyers know if the land is under any legal dispute.So far, the pilot project on linking of eCourt with land records and registration database has been completed in Maharashtra, Uttar Pradesh, and Haryana.As per the Centre, the eCourt- land record linking will reduce dubious transactions, help in dispute containment and also reduce clogging of the court's system.The Department of Justice in the Law Ministry has requested the registrars general of all the high courts to provide clearance to state governments to integrate land records and registration database with e-Courts and National Judicial Data Grid (NJDG) for speedy disposal of property disputes.The Department of Justice said the eight courts have responded, so far. They include Tripura, Madhya Pradesh, Rajasthan, Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, and Himachal Pradesh.According to the Department of Justice, registering property easily and transparently is one of the parameters evaluated by the World Bank for assessing the performance of 190 global economies on the Ease of Doing Business (EoDB) Index.The Department of Land Resources (DoLR) is the nodal department responsible for registering property index and has earned only 3.5 marks against a total weightage of 13 marks for quality of Land Administration Index, it noted.

केंद्र ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण आधार से जोड़ने की योजना बना रहा है ताकि वास्तविक खरीदारों को यह पता चल सके कि भूमि किसी कानूनी विवाद में है या नहीं। अब तक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस से जोड़ने पर पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। केंद्र के अनुसार, ई-कोर्ट-भूमि रिकॉर्ड लिंकिंग संदिग्ध लेनदेन को कम करेगा, विवाद नियंत्रण में मदद करेगा और अदालत की व्यवस्था को भी कम करेगा। कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध किया है संपत्ति विवादों के त्वरित निपटान के लिए सभी उच्च न्यायालय राज्य सरकारों को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस को ई-कोर्ट और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के साथ एकीकृत करने के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए। न्याय विभाग ने कहा कि आठ अदालतों ने अब तक जवाब दिया है। इनमें त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। न्याय विभाग के अनुसार, संपत्ति को आसानी से और पारदर्शी रूप से पंजीकृत करना विश्व बैंक द्वारा 190 के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मूल्यांकन किए गए मापदंडों में से एक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) इंडेक्स पर वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं। भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) संपत्ति सूचकांक दर्ज करने के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग है और भूमि प्रशासन सूचकांक की गुणवत्ता के लिए 13 अंकों के कुल भार के मुकाबले केवल 3.5 अंक अर्जित किए हैं, यह नोट किया।