At the COP26 climate talks in Glasgow in November 2021, India pledged to achieve net-zero emissions by 2070, positioning itself as a frontrunner in the race to carbon neutrality. According to the Ministry of New and Renewable Energy, India had installed a renewable energy capacity of over 180 GW by 2023 and is expected to meet its target of 500 GW by 2030. While carbon dioxide mitigation strategies will yield benefits in the long term, they need to go hand-in-hand with efforts that provide short-term relief.

Black carbon is the dark, sooty material emitted alongside other pollutants when biomass and fossil fuels are not fully combusted. It contributes to global warming and poses severe risks. Studies have found a direct link between exposure to black carbon and a higher risk of heart disease, birth complications, and premature death. Most black carbon emissions in India arise from burning biomass, such as cow dung or straw, in traditional cookstoves.

नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु वार्ता में, भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने का वादा किया, जिससे खुद को कार्बन तटस्थता की दौड़ में अग्रणी के रूप में स्थापित किया जा सके। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, भारत ने 2023 तक 180 गीगावॉट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की थी और 2030 तक 500 गीगावॉट के अपने लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड शमन रणनीतियों से दीर्घकालिक लाभ मिलेगा, वे अल्पकालिक राहत प्रदान करने वाले प्रयासों के साथ-साथ चलने की आवश्यकता है।

 ब्लैक कार्बन वह काला, कालिखयुक्त पदार्थ है जो बायोमास और जीवाश्म ईंधन के पूरी तरह से दहन नहीं होने पर अन्य प्रदूषकों के साथ उत्सर्जित होता है। यह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और गंभीर जोखिम पैदा करता है। अध्ययनों में ब्लैक कार्बन के संपर्क और हृदय रोग, जन्म संबंधी जटिलताओं और समय से पहले मृत्यु के उच्च जोखिम के बीच सीधा संबंध पाया गया है। भारत में अधिकांश ब्लैक कार्बन उत्सर्जन पारंपरिक चूल्हों में गाय के गोबर या पुआल जैसे बायोमास जलाने से होता है।