The government on Monday said that all industrial licenses issued under the IDR Act will be valid for 15 years instead of three years. Provisions for issuing licenses to industries have been made under the Industries Development and Regulation (IDR) Act. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) said in a statement that the validity of industrial license is being increased from three years to 15 years, canceling all the press notes issued earlier. This step is being taken on the lines of licenses issued for the defense sector to increase ease of doing business. The validity of industrial license has been increased from three years to 15 years, while strengthening the process of issuing industrial license, the department said that the concerned ministry can extend the license period for three years as per the prescribed guidelines. This provision will be applicable only if the licensee has not started production within a period of 15 years. As per the guidelines of DPIIT, before the expiry of the period of 15 years, an application for extension of license has to be made to the administrative ministry of the concerned area. However, it is necessary to follow certain conditions while making this application. These include conditions such as the ownership or lease of the plot of land being with the applicant for at least 30 years, the construction work of the project being completed and the installation of plant and machinery completed.

सरकार ने सोमवार को कहा कि आईडीआर अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंस तीन साल के बजाय 15 वर्ष के लिए वैध होंगे. उद्योगों को लाइसेंस जारी करने के प्रावधान उद्योग विकास एवं नियमन (आईडीआर) अधिनियम के तहत किए गए हैं. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने बयान में कहा कि पहले जारी सभी प्रेस नोट को निरस्त करते हुए औद्योगिक लाइसेंस की वैधता को तीन साल से बढ़ाकर 15 साल किया जा रहा है. यह कदम कारोबारी सुगमता बढ़ाने को रक्षा क्षेत्र के लिए जारी लाइसेंस की तर्ज पर उठाया जा रहा है. औद्योगिक लाइसेंस की वैधता तीन साल से बढ़ाकर 15 साल की गई  विभाग ने औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाते हुए कहा कि संबंधित मंत्रालय निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप तीन साल के लिए लाइसेंस अवधि बढ़ा सकता है. यह प्रावधान तभी लागू होगा जब लाइसेंसधारक ने 15 साल की अवधि में उत्पादन शुरू न किया हो. डीपीआईआईटी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 15 साल की अवधि खत्म होने के पहले ही लाइसेंस की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष करना होगा. हालांकि, यह आवेदन करते समय कुछ तय शर्तों का भी पालन करना जरूरी है. इनमें उस भूखंड का स्वामित्व या पट्टा कम-से-कम 30 वर्षों से आवेदक के पास हो, परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो और संयंत्र एवं मशीनें लगाने का काम पूरा हो चुका हो, जैसी शर्तें शामिल हैं.