Union home minister Amit Shah said the government has done a lot to end terrorism in Jammu and Kashmir and now that the law and order situation has improved, assembly elections can be held in the state within the next six months. The promise of elections -- a longstanding demand of political parties in the state -- came as he tabled a bill in the Lok Sabha for an extension of President's Rule. Jammu and Kashmir has been under Governor's Rule since the BJP ended the ruling alliance with Mehbooba Mufti's People's Democratic Party in June last year. To hold elections by the year-end, another extension of President's Rule is needed.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बहुत कुछ किया है और अब जब कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, तो राज्य में अगले छह महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव का वादा - राज्य में राजनीतिक दलों की एक पुरानी मांग आई जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति के नियम के विस्तार के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। पिछले साल जून में महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन के समाप्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर राज्यपाल के शासन में है। साल के अंत तक चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति शासन के एक और विस्तार की जरूरत है।