Women government employees are entitled to take up to 180 days of maternity leave for children born through surrogacy, following recent amendments by the Centre to the 50-year-old rule. According to the amendment in the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the ”commissioning mother” (the intending mother of the child born through surrogacy) with child care leave is eligible for these leaves. The government also grants paternity leave of 15 days to the ”commissioning father”. The notice dated June 18, issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension states, “In case of surrogacy, the surrogate, as well as the commissioning mother with less than two surviving children, may be granted maternity leave of 180 days, in case either or both of them are government servants.”

 केंद्र सरकार द्वारा 50 साल पुराने नियम में हाल ही में किए गए संशोधन के बाद, महिला सरकारी कर्मचारी सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के लिए 180 दिनों तक का मातृत्व अवकाश लेने की हकदार हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में संशोधन के अनुसार, चाइल्ड केयर लीव वाली "कमीशनिंग मदर" (सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे की इच्छुक मां) इन छुट्टियों के लिए पात्र हैं। सरकार "कमीशनिंग पिता" को भी 15 दिनों का पितृत्व अवकाश देती है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी 18 जून के नोटिस में कहा गया है, "सरोगेसी के मामले में, सरोगेट के साथ-साथ दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, अगर उनमें से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं।"