For the purpose of preventing unfair trade practices in e-commerce, the central
government has conducted series of meetings with trade associations, and consumer rights group to rework on the consumer protection act, 2020.As per the draft released yesterday which has been floated for suggestions, the government makes it mandatory for all e-commerce entities to have a nodal compliance officer and a Resident grievance officer for redressing of the grievances of the consumers on the e-commerce platform. Additionally, as per proposed rules, conventional flash sales by third party sellers are not banned on e-commerce but certain e-commerce entities are hosting specific flash sales, and back-to-back sales which limit customer choice, increase price are not allowed.To protect the interests of consumers, mis-selling has been prohibited. To ensure that consumers are aware about the expiry date of the products they are buying on the e-commerce platform, all sellers on the marketplace are to provide best before use information. E-commerce entities  must also incorporate a filter mechanism to identify goods based on country origin and suggest alternatives to ensure fair opportunity to domestic goods.

ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2020 पर फिर से काम करने के लिए व्यापार संघों और उपभोक्ता अधिकार समूह के साथ कई बैठकें की हैं। कल जारी किए गए मसौदे के अनुसार, जिसे सुझावों के लिए मंगाया गया है, सरकार सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए एक नोडल अनुपालन अधिकारी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी होना अनिवार्य करती है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित नियमों के अनुसार, तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा पारंपरिक फ्लैश बिक्री ई-कॉमर्स पर प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन कुछ ई-कॉमर्स संस्थाएं विशिष्ट फ्लैश बिक्री की मेजबानी कर रही हैं, और बैक-टू-बैक बिक्री जो ग्राहक की पसंद को सीमित करती है, मूल्य में वृद्धि की अनुमति का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित नियमों के अनुसार, तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा पारंपरिक फ्लैश बिक्री ई-कॉमर्स पर प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन कुछ ई-कॉमर्स संस्थाएं विशिष्ट फ्लैश बिक्री की मेजबानी कर रही हैं, और बैक-टू-बैक बिक्री जो ग्राहक की पसंद को सीमित करती है, मूल्य में वृद्धि की अनुमति  का प्रावधान नहीं है ।इसके साथ ही  उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए गलत बिक्री पर रोक लगाई गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदे जा रहे उत्पादों की समाप्ति तिथि के बारे में पता है, बाजार के सभी विक्रेताओं को उपयोग करने से पहले सर्वोत्तम जानकारी प्रदान करनी है। ई-कॉमर्स संस्थाओं को देश के मूल के आधार पर माल की पहचान करने के लिए एक फिल्टर तंत्र को भी शामिल करना चाहिए और घरेलू सामानों के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए विकल्प सुझाना चाहिए।