Air pollution has increased concern in Delhi-NCR. The Air Quality Index (AQI) has been completely damaged. Due to reduced wind speed, the air quality index has reached very poor category. AQI is beyond 400 in many areas in Delhi. Delhi's AQI ranked sixth among 221 cities across the country. For the first time in October, the air in Delhi was very bad compared to NCR on Monday. On Tuesday, Delhi's air overall was recorded in the very poor category. After Delhi, the air of Greater Noida was the most polluted. More or less, the same situation is expected to persist for the entire week. Even before Diwali, Delhi is slowly moving towards the gas chamber. The smoke from stubble burning and vehicles and factories is mingling in the air. In such a situation, due to reduced wind speed, pollution particles are getting stuck in the air, due to which air pollution is increasing. At the same time, the Supreme Court has also expressed concern over the suffocating air and has asked Delhi, Punjab, Haryana, UP and Rajasthan to give affidavits. The Supreme Court has ordered that the northern states should give an affidavit as to what steps have been taken to reduce pollution.
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Air Pollution) ने चिंता बढ़ा दी है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) पूरी तरह बिगड़ा हुआ है. हवा की गति कम होने से वायु गुणवत्ता (Air Quality Index) बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गई है. दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार है. देशभर के 221 शहरों में दिल्ली का AQI छठे स्थान पर रहा. अक्टूबर में एनसीआर के मुकाबले पहली बार दिल्ली में सोमवार को हवा बेहद खराब रही. मंगलवार को दिल्ली की हवा समग्र रूप से बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज की गई. दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित (Pollution) रही. कमोबेश यही स्थिति पूरे सप्ताह तक बने रहने का अनुमान है. दीपावली से पहले ही दिल्ली धीरे-धीरे गैस चैंबर की ओर बढ़ रही है. पराली जलाने और वाहनों और फैक्ट्रियों का धुआं हवा में घुल रहा है. ऐसे में हवा की गति कम होने से प्रदूषण के कण हवा में ठहर रहे हैं, जिससे वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी दम घोंटने वाली हवा पर चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को एफिडेविट देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उत्तरी राज्य एफिडेविट दें कि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं.