The Indian government may change the telecom license rules this month. Under this, guidelines related to the National Security Directive will be added in the telecom sector. This will help control the purchase of networked devices from China and other non-friendly countries. Under these guidelines, the government will release a list of
reliable sources and products for use in the country's telecommunications network. However, the decision of which products will be included in this list will depend on the
approval of the committee headed by the Deputy National Security Advisor. This committee will consist of members of the relevant departments and ministries. Apart from this, the committee will also include two industry-related members and Independent Specialists. Officials said that due to these guidelines, telecom operators will not have to face any kind of problem. The devices already installed in the network will continue to work. There will be no need to remove them, as well as this will not affect the annual maintenance contract.
भारत सरकार इस महीने टेलीकॉम लाइसेंस नियमों में बदलाव कर सकती है। इसके तहत टेलीकॉम सेक्टर में राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश से संबंधित दिशा निर्देशों को जोड़ा जाएगा। इससे चीन और अन्य गैर-मित्र देशों से नेटवर्क यंत्रों की खरीद को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। इन दिशा निर्देशों के तहत, सरकार देश के टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क में यूज के लिए
भरोसेमंद सोर्सिस और उत्पादों की लिस्ट जारी करेगी। हालांकि इस लिस्ट में किन उत्पादों को शामिल किया जाएगा, इसका फैसला डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अध्यक्षता वाली समिति की
मंजूरी पर निर्भर करेगा। इस समिति में संबंधित विभागों और मंत्रालयों के सदस्य होंगे। इसके अलावा समिति में इंडस्ट्री से जुड़े दो सदस्य और इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट भी शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि इन दिशा निर्देशों के चलते टेलीकॉम ऑपरेटरों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। नेटवर्क में पहले से लगे यंत्र काम करते रहेंगे। उन्हें हटाने की जरूरत नहीं होगी, साथ ही इससे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पर भी असर नहीं पड़ेगा।