The Bombay High Court upheld Maratha reservation but said 16% is not justifiable. A division bench of Justice Ranjit More and Bharati Dangre held the Socially Economically Backward Class Act but struck down the 16% reservation and said the reservation should be 12-13% as suggested by the Maharashtra State Backward Class Commission. On November 29, 2018, the Maharashtra Assembly had passed the Maratha Reservation Bill on 16% quota in government jobs and education for the Marathas. This raises the reservation in the State from to 68% from 52% and crosses the 50% ceiling set by the Supreme Court.

बॉम्बे उच्च न्यायलय ने मराठा आरक्षण को बरकरार रखा लेकिन कहा कि 16% न्यायसंगत नहीं है। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और भारती डांगरे की खंडपीठ ने सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम का माना, लेकिन 16% आरक्षण को निष्फल कर दिया और कहा कि आरक्षण को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सुझाये गये 12-13% होना चाहिए। 29 नवंबर, 2018 को, महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठाओं के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 16% कोटा पर मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया था। यह राज्य में आरक्षण को 52% से 68% तक बढ़ाता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% उच्चतम सीमा को पार करता है। 

Key Learnings

• Noun : ceiling //सीलिंग// [उच्चतम सीमा]

  Definition: an upper limit, usually relating to money
  Synonyms: cap, maximum, upper limit, utmost
  Antonym: minimum

• Adjective : justifiable //जस्टफाइअबल// [न्यायसंगत]

  Definition: able to be shown to be right or reasonable; defensible.
  Synonyms: acceptable, admissible, allowable, defensible, lawful, legitimate
  Antonym: illegal, illegitimate