Exporters have sought a relaxed deadline for the clearance of around one million tonnes of rice stuck in transit after the government imposed a 20% export duty on some varieties of rice and banned broken rice exports. The Directorate General of Foreign Trade on Friday said rice consignments will be allowed to be shipped till 15 September, subject to certain conditions. However, exporters said it is too short a transition window. Foodgrain stocks with the Food Corporation of India (FCI) are at their lowest in five years. As of 16 August, combined rice and wheat stocks in the central pool stood at 52.3 million tonnes. Earlier this year, the Centre had started replacing rice with wheat for its free food programme since wheat production suffered from extreme heat waves in March.
सरकार द्वारा चावल की कुछ किस्मों पर 20% निर्यात शुल्क लगाने और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद निर्यातकों ने पारगमन में फंसे लगभग दस लाख टन चावल की निकासी के लिए समय सीमा में ढील देने की मांग की है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि कुछ शर्तों के अधीन चावल की खेप को 15 सितंबर तक भेजने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, निर्यातकों का कहना है कि यह ट्रांजिशन विंडो बहुत छोटी है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास खाद्यान्न स्टॉक पांच साल में सबसे निचले स्तर पर है। 16 अगस्त तक, केंद्रीय पूल में चावल और गेहूं का संयुक्त स्टॉक 52.3 मिलियन टन था। इस साल की शुरुआत में, केंद्र ने अपने मुफ्त भोजन कार्यक्रम के लिए चावल को गेहूं से बदलना शुरू कर दिया था क्योंकि मार्च में अत्यधिक गर्मी की लहरों से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ था।
